राज्य की कमजोर अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करेंगे पुराने दिग्गज

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  • राज्य की आर्थिकी में सुधार के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित
  • मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनाई गई समिति
  • लाॅकडाउन के बाद आर्थिक संसाधनों व आजीविका में सुधार के लिए सुझाव देगी समिति

देहरादून, देवभूमि उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति, किसी से छिपी हुई नहीं है। राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में कोविड-19 के आगमन ने राज्य की कमर तोड़ कर रख दिया। राज्य को आर्थिक रूप से किस तरह से सबल बनाया जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री से लेकर सचिवालय स्तर तक तमाम कवायद होती रही है, लेकिन अभी तक इस मोर्चे पर सरकार को सफलता हाथ नहीं लगी। ऐसे में सरकार ने पुराने दिग्गज के सहारे राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।

प्रदेश की आर्थिकी में सुधार लाने और आजीविका के संसाधनों में वृद्धि के लिए इंदु कुमार पाण्डे की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय सलाहकार समिति गठित की गई है। कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लाॅकडाऊन से हुए नुकसान को कम करने और उत्तराखंड की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिये मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर इस समिति का गठन किया गया है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी इंदुकुमार पाण्डे को इसका अध्यक्ष नामित किया गया है। प्रमुख सचिव उद्योग श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव वित्त श्रीमती सौजन्या, अपर सचिव वित्त श्री भूपेश तिवारी और अपर सचिव नियोजन श्री योगेन्द्र यादव समिति के सदस्य होंगे। अपर सचिव श्री भूपेश तिवारी सदस्य सचिव होंगे।


गठित यह समिति  लाॅॅॅॅॅॅॅॅॅॅकडाउन से राज्य की अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान का अध्ययन कर  राज्य के आर्थिक संसाधनों में सुधार लाने के लिए संस्तुतियां देगी। इस पर भी विचार किया जाएगा कि लोगों को आजीविका उपलब्ध कराने के लिए किन क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। समिति जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी।

Uttarakhand Goverment

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