देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई इस बैठक में 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है।
इन प्रस्तावों में पर्यावरण संरक्षण का लेखा जोखा सदन पटल पर रखने पर सहमति बनी। अभियोजन विभाग में नए पदों के गठन को मंजूरी दी गई। इसके अलावा अतिरिक्त 46 सहायक अभियोजन अधिकारी के पद सृजित किए जाने पर भी कैबिनेट ने अपनी संस्तुति दी है। इसके अलावा रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक महिला कर्मकारों को काम करने की आजादी है। उनकी लिखित सहमति के बाद सुरक्षा देनी होगी।
देहरादून में नियो मेट्रो पर कैबिनेट की सहमति बनी। वहीं आवास व शहरी विकास मंत्रालय ने कुछ परामर्श दिए हैं। उनको समाहित करने पर सहमति दी गई। कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने दी।
उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए
– *पर्यावरण संरक्षण का लेखा जोखा*: कैबिनेट ने पर्यावरण संरक्षण का लेखा जोखा सदन पटल पर रखने पर सहमति बनाई।
– *अभियोजन विभाग में नए पद*: कैबिनेट ने अभियोजन विभाग में नए पदों के गठन को मंजूरी दी और 46 सहायक अभियोजन अधिकारी के पद सृजित करने का निर्णय लिया।
– *ऊर्जा विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन*: कैबिनेट ने ऊर्जा विभाग का 2022-23 का वार्षिक प्रतिवेदन सदन पटल पर रखने का निर्णय लिया।
– *महिला कर्मकारों के लिए रात्रि पाली*: कैबिनेट ने महिला कर्मकारों को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की आजादी देने का निर्णय लिया, बशर्ते उनकी लिखित सहमति हो और सुरक्षा प्रदान की जाए।
– *श्रम विभाग में संशोधन*: कैबिनेट ने दुकान और आवस्थापन अध्यादेश के तहत तीन धाराओं में संशोधन करने का निर्णय लिया, जिससे छोटे प्रतिष्ठानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
– *शिक्षा विभाग में पुनः परीक्षण*: कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में उदयराज इंटर कॉलेज काशीपुर और अन्य मामलों में पुनः परीक्षण करने का निर्णय लिया।
*देहरादून में नियो मेट्रो*:
कैबिनेट ने देहरादून में नियो मेट्रो परियोजना को मंजूरी दे दी और आवास व शहरी विकास मंत्रालय के परामर्श को समाहित करने पर सहमति बनाई।
