देहरादून। धामी कैबिनेट ने 32 प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। सूत्रों के अनुसार 18 फरवरी से शुरू होने वाले बजट को भी धामी कैबिनेट ने हरी झंडी देते हुए करीब एक लाख करोड़ के बजट पर मुहर लगाई है। इसके साथ ही सदन पर रखे जाने वाले अध्यादेशों को मंजूरी दी है।
पर्यटन विभाग के तहत केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के रोपवे को भी मंजूरी दी गई और प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए वन पंचायत को 30-30 हजार रुपए देने पर भी केबिनेट निर्णय लिया है।
इसका ड्राफ्ट भी केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। सैनिक कल्याण विभाग को भी निशुल्क भूमि दिए जाने पर कैबिनेट ने अनुमति दी है। खुरपिया फार्म में सिडकुल की भूमि को आवासीय घोषित किया गया है। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग के ढांचे में भी बदलाव को भी हरी झंडी दी गई है।
इसके अलावा कैबिनेट ने निर्णय लेते हुए पूर्व विधायकों की पेंशन में इजाफा करते हुए 40000 से बढ़ाकर 60000 रुपए किया गया। इसके साथ ही सलाना बढ़ने वाली विधायकों की धनराशि 2500 से 3000 किया गया है।
बता दें कि गैरसैण में हुए ग्रीष्मकाल विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों की सैलरी बढ़ाई गई थी। जिसके बाद पूर्व विधायकों ने भी यह मांग रखी थी जिसको कैबिनेट ने आज मंजूरी दी है।
कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु……..
– उच्च न्यायालय उत्तराखंड के नियंत्रण अधीन अधीनस्थ न्यायालय में आशुलिपि के 63 और डिपोजिशन राइटर के 74 पर आउटसोर्स माध्यम से भरे जाने पर मिली मंजूरी।
– उपनल कार्यालय के लिए निशुल्क भूमि सैनिक कल्याण विभाग को दी जाएगी। देहरादून के ब्राह्मण गांव परगना पछुआ दून कृषि योग्य बंजर भूमि पर बनेगा उपनल कार्यालय। ₹1 प्रतिवर्ष की दर से 90 सालों के लिए लीज पर दी गई भूमि।
– ई डिस्टिक सेंटर और सीएससी के जारी दी जाने वाली सेवा के लिए 40 रुपए शुल्क किया गया निर्धारित।
– पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ़ उत्तराखंड लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखे जाने को मिली मंजूरी।
– परिवहन विभाग के तहत संरचनात्मक ढांचे में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के 10 नए पद सृजन को मिली मंजूरी।
– उत्तराखण्ड कारागार मुख्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय वैयक्तिक सहायक / सहायक लेखाकार / वाहन चालक संवर्गीय कर्मचारी सेवा एकीकरण नियमावली 2024 को मिली मंजूरी।
– उत्तराखंड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण अधिनियम, 2022 में किया गया संशोधन।
– राज्य सेक्टर की मधुमक्खी पालन योजना के तहत दी जाने वाली राज्य सहायता में की गई वृद्धि। राज्य में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए मौनपलकों को दी जा रही राज्य सहायता 350 रुपए को बढ़ाकर 750 रुपए किया गया।
– सेब की अति सघन बागवानी योजना (राज्य सेक्टर) को लेकर सरकार ने लिए निर्णय। तीन किस्तों में दी जाएगी धनराशि।
– पराई सत्र 2024-25 के लिए प्रदेश की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों को बैंक से लोन लिए जाने के लिए 388.01 करोड़ रुपए शासकीय प्रत्याभूति को मिली मंजूरी।
– ब्रिज, रोपवे, टनल एण्ड अदर इन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० (ब्रिडकुल) में प्रबन्ध निदेशक और मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना) के पद पर शैक्षिक अर्हता/अनुभव और आयु सीमा में संशोधन के लिए निगम की सेवा नियमावली (संशोधित), 2008 में संशोधन को मिली मंजूरी।
– निर्वाचन विभाग उत्तराखंड के विभागीय ढांचे को संशोधित करने को मिली मंजूरी। संशोधित विभागीय ढांचे में कुल 387 पद प्रस्तावित किए गए हैं जिसमें से पदेन 28, नियमित अधिष्ठान 195 और बाहर स्रोत के 164 पद शामिल है।
– ग्राम पंचायत के कलस्टर स्तर पर वन अग्नि सुरक्षा प्रबंधन समितियां के गठन को मंजूरी। वन विभाग की ओर से इंसेंटिव के रूप में हर समिति को 30 हज़ार रुपए प्रति साल दिया जाएगा। हर समिति को लगभग 500 से 600 हेक्टेयर वन क्षेत्र आवंटित की जाएगी।
– राज्य में नेचुरल गैस (पीएनजी और सीएनजी) पर वर्तमान में लागू 20% वैट की दर को किया गया कम। ऐसे में अब प्रदेश में पीएनजी पर वेट 5% और सीएनजी पर वैट 10% किया गया।
– राज्य सरकार की सरकारी सेवकों को अनुमान ने अवकाश यात्रा सुविधा में किया गया संशोधन।
– उत्तराखंड सेवा का अधिकार का अष्टम वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 को विधानसभा के पटल पर रखने को मिली मंजूरी।
– स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ़ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एंप्लाईड न्यूट्रिशन, नई टिहरी संस्थान की शैक्षणिक सेवा नियमावली, 2024 को मिली मंजूरी।
– रुद्राक्ष एविएशन के जरिए नवंबर 2024 से एमआई- 17 हेलीकॉप्टर द्वारा 90 दिवसीय शीतकालीन आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए हेली सेवा संचालित करने का निर्णय लिया गया है। जिस पर मंत्रिमंडल की मिली मंजूरी।
– कृषि उत्पादन मंडी समिति, रुद्रपुर के तमाम भूमि के भू उपयोग में किया गया बदलाव। इन भूमि का आवासीय रूप में किया जाएगा इस्तेमाल।
– उत्तराखंड पेयजल संस्थान विकास एवं निर्माण निगम की वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखे को विधानसभा के पटल पर रखे जाने को मिली मंजूरी।
