उत्तराखण्ड बजट में खेल को किस-किस मद में मिला बजट

उत्तराखण्ड बजट में खेल को किस-किस मद में मिला बजट

सरकार ने खेल खिलाड़ियों को लेकर गिनाई अपनी प्रथमिताएँ और बजट के प्रावधान किए गए. मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

👉उदीयमान खिलाडियों को छात्रवृति योजना के अन्तर्गत 08 से 14 वर्ष के 3900 खिलाडियों को प्रतिमाह रूपये पन्द्राह सौ (रू0 1500) एवं 14 से 23 वर्ष के 2208 खिलाड़ियों को प्रतिमाह रूपये दो हजार (रू0 2000) छात्रवृति एवं प्रतिवर्ष खेल उपकरण हेतु रू0 10 हजार की सहायता प्रदान की जा रही है। उदीयमान खिलाड़ियों को छात्रवृति हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु रू० दस करोड़ (रू0 10.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।

👉प्रदेश में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु रू० दो सौ पचास करोड़ (रू0 250.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है। साथ ही 38वें राष्ट्रीय खेल से पूर्व राज्य के खिलाडियों हेतु विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु रू० पांच करोड़ (रू0 5.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।

👉स्पोर्टस स्टेडियम निर्माण (चालू एवं नए कार्य) हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू० अड़तालिस करोड़ (रू0 48.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।

👉खेल महाकुम्भ आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग रू० सत्ताइस करोड़ (रू0 27.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।

👉ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू० पन्द्रह करोड़ (रू0 15.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।

👉राज्य और राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू० दस करोड़ (रू0 10.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।

👉अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाडियों को पुरस्कार / आर्थिक सहायता हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू० आठ करोड़ (रू0 8.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।

👉प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू० पांच करोड़ अठारह लाख (रू0 5.18 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।

👉मुख्यमंत्री युवा मंगल स्वावलम्बन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू० पांच करोड़ (रू0 5.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।

👉देहरादून स्पोर्टस कॉलेज भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 पांच करोड़ (रू0 5.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।

👉इंडोर हाल व मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 पांच करोड़ (रू0 5.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।

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